सैनिकांच्या मान सन्मानाला धक्का; निवृत्तीवेतनावर आता कर लागणार?

भारतीय सेना (Indian Army) ही भारतीय सशस्त्र दलांची जमिनीवर लढणारी प्रमुख शाखा आहे. तसेच देशाच्या सीमांचे संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि शांतता राखण्याचे काम देखील सैनिकांच्या हातून घडते. दरम्यान, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशाचे बजेट सादर झाले. यावेळी सैनिकांचा विचार लक्षात न घेता एक निर्णय सादर करण्यात आला. जो की, सैनिकांच्या त्याग आणि सन्मानाला धक्का देणारा आहे.

स्वातंत्र्यानंतर भारताला बऱ्याच आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे, मात्र सैनिकांनी प्रत्येक क्षणी देशासाठी ठाम उभे राहून शौर्याने लढा दिला आहे. मग तो, शेजारील देश पाकिस्तान आणि चीन यांच्या आक्रमकतेमुळे होणार्‍या युद्धाला सामोरे जाणे का असेना. पण, सैनिक कधीही मागे हटले नाहीत. देशाच्या सन्मानाचे कायम त्यांनी भान राखत प्रत्येक पाऊल, युद्ध आणि निर्णय घेतल्याचे आपल्याला कायम दिसून येते. शांततेसाठी, दहशतवादविरोधी लढा तर नैसर्गिक आपत्ती अशा अनेक धोकादायक प्रसंगांना सामोरे जात नागरिकांसाठी कर्तव्य पार पाडले आहे.

दरम्यान, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशाचे बजेट सादर झाले. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सैनिक्यांच्या अपंगत्व निवृत्तीवेतनावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९२२ मध्ये भारतीय सैनिकांची अपंगत्व पेन्शन करमुक्ती करण्यात आली होती. तसेच, अहवाल सादर करत भारतीय आयकर कायदा १९२२ मध्ये तरतूद करण्यात आली. नंतर, १९६१ च्या आयकर कायद्यातही हे कायम ठेवण्यात आले. भारतीय सैनिकांना ही करमुक्ती दान नव्हती तर ते राष्ट्राचे वचन होते. या करमुक्ती मागील हेतु स्पष्ट होता, सैनिकांच्या शारीरिक त्यागाची भरपाई देणे; मात्र अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये हे वचन तोडण्यात आले. केवळ अपंगत्वामुळे बाहेर पडलेल्यांची अपंगत्व पेन्शन करमुक्त असेल, तसेच जे अपंग सैनिक त्यांची लष्करी सेवा पूर्ण झाल्यावर निवृत्त होतात, त्यांची अपंगत्व पेन्शन दि. १ एप्रिल २०२६ पासून करपात्र असणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामध्ये सैनिकांचा विचार झाला नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते. देशाचे रक्षण करणारे सैनिक सुद्धा करमुक्तीच्या कचाट्यात सापडले आहेत असं म्हणायला हरकत नाही.