पेटीएमचा आयपीओ अडचणीत? माजी संचालकांचे कंपनीवर खळबळजनक आरोप

पेटीएमच्या 71 वर्षीय माजी संचालकांनी केलेल्या दाव्यामुळे पेटीएमचा 2.2 अब्ज डॉलरचा आयपीओ अडचणीत आला आहे.त्यांच्या दाव्यानुसार दोन दशकांपूर्वी 27,500 डॉलर्सची गुंतवणूक केली असताना देखील त्यांना शेअर्स मिळाले नाहीत.

याबाबत पेटीएम म्हणते की, अशोक कुमार सक्सेना यांचा दावा आणि पोलिस तक्रारीमध्ये केलेले फसवणुकीचे आरोप हे खोटे असून कंपनीला त्रास देण्याचे हे एक कारस्थान आहे.

सक्सेना यांनी यावर बोलताना सांगितले की पेटीएम उच्चस्तरीय कंपनी आहे आणि यात कंपनीला त्रास देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही .

रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार आयपीओ थांबवण्यासाठी सक्सेना यांनी (सेबी) शी संपर्क साधला आहे, जर त्यांचा दावा योग्य असल्याचे सिद्ध झाल्यास गुंतवणूकदार पैसे गमावू शकतात.

सेबीने अजून यावर प्रतिसाद दिलेला नाही. शेअरहोल्डर अॅडवायजरी फर्मचे श्रीराम सुब्रमण्यम म्हणाले की, हा वाद पेटीएम आयपीओच्या मंजुरीला गुंतागुंतीचा करू शकतो ज्याचे मूल्य 25 डाॅलर अब्ज पर्यंत असू शकते.

हा वाद पेटीएमच्या बहुप्रतिक्षित आयपीओ साठी कायदेशीर अडथळा बनू शकतो,ज्याच्या गुंतवणूकदारांमध्ये चीनची अलिबाबा आणि जपानच्या सॉफ्टबँक चा भाग आहे .

रॉयटर्स नुसार, सक्सेना आणि पेटीएमचे सीईओ विजय शेखर शर्मा यांच्यात 2001 मध्ये झालेल्या करारानुसार,सक्सेना यांना 55% इक्विटी शेअर्स मिळतील.

पेटीएमने तसेच शर्मा यांनी मात्र यावर बोलण्यास नकार दिला.

पोलिस सबमिशन

रॉयटर्सने, 29 जून रोजी कंपनीने दिल्ली पोलिसांना दिलेल्या जबाबाचा आढावा घेतला, त्यात ते म्हणतात की ते “केवळ हेतू पत्र” होते जे “कोणत्याही निश्चित करारामध्ये परिवर्तीत झालेले नाही”.

“One97 च्या शेअरधारकांमधील करार” हा पेटीएमने सार्वजनिक केलेला नव्हता.

पेटीएम,सक्सेना हे सह-संस्थापक होते,हेही मानत नाही.

पेटीएम, अॅपसह डिजिटल पेमेंटसाठी भारतात प्रसिद्ध आहे.
सरकारी डेटाबेसमध्ये सक्सेना हेच 2000 ते 2004 दरम्यान कंपनीचे संचालक म्हणून नियुक्त होते.

2003-2004 च्या सुमारास पेटीएमने, शेअर्स सक्सेना यांच्या संबंधीत भारतीय फर्मला हस्तांतरित केले होते,मात्र सक्सेना यांनी यास नकार दिला.

ईतके वर्ष गप्प का होता,असे विचारले असता, त्यांनी वैद्यकीय समस्या आणि गहाळ कागदपत्रे असे कारण दिले .

“शेअर्स आणि पैसे हे आहेच, पण मला सह-संस्थापक म्हणून ही ओळखले जाव”असेही ते म्हणाले.

सध्या हे प्रकरण कोर्टात दाखल आहे.