कोटक AMC वर सेबीची कारवाई, केलाय ५० लाख दंड 

सेबीने २७ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, कोटक महिंद्रा ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी (AMC) ला पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणतीही नवीन फिक्स मॅच्युरिटी प्लॅन (FMP)  सुरू करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सहा एफएमपी योजनांमध्ये २०१९ मध्ये झालेल्या विलंबित पेमेंटच्या प्रकरणामुळे मार्केट रेग्युलेटरने म्हणजेच सेबीने कंपनीला ५० लाख रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नेमकं काय झालं?हे प्रकरण फंड हाऊसच्या सहा एफएमपीशी संबंधित आहे जे एप्रिल-मे २०१९ मध्ये मॅच्युअर होणार होते. या एफएमपी योजनांनी एस्सेल ग्रुप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती. एस्सेल ग्रुपकडून पैसे न आल्यामुळे फंड हाऊस आपल्या गुंतवणूकदारांना पूर्ण मोबदला देण्यात अपयशी ठरले होते. कोटक एएमसीने या योजना मॅच्युअर होताना आपल्या युनिट धारकांना पूर्ण पैसे दिले नाहीत. या फंड हाउसने एप्रिल-मे २०१९ मध्ये मॅच्युरिटी असताना सप्टेंबर २०१९ मध्ये गुंतवणूकदारांना पूर्ण पैसे दिले होते. यामुळे फंड हाऊसने सेबीच्या विविध नियमांचे उल्लंघन केले होते.

सेबीने आपल्या ऑर्डरमध्ये कंपनीने केलेल्या विविध उल्लंघनांचा उल्लेख केला आहे. यात असे म्हटले की, फंड हाऊसने आपल्या योजनांची मॅच्युरिटीची मुदत बेकायदेशीरपणे वाढवली. हे नियमाला धरून नव्हते. सेबीच्या नियमानुसार सर्व क्लोज्ड एंड डेट स्कीम या नमूद केलेल्या मॅच्युरिटी तारखेलाच पूर्ण झाल्या पाहिजेत.

सेबीने नमूद केले की ” बेशिस्त कृत्ये, गुंतवणुकीमध्ये पूर्णपणे दुर्लक्ष, गुंतवणूकदारांशी संवाद साधण्यात विलंब, एफएमपी योजनांचे उल्लंघन केल्याच्या आधारावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

कोटक महिंद्रा समूहाच्या प्रवक्त्याने सांगितले: “कोटक महिंद्रा एएमसीवर २७ ऑगस्ट २०२१ चा सेबी देण्यात आलेला आदेश हा सहा एफएमपी योजनांशी संबंधित आहे,ज्यात एडिसन्स युटिलिटीवर्क्सने जारी केलेल्या नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) मध्ये गुंतवणूक केली होती. एस्सेल ग्रुपशी संबंधित असलेल्या आणि झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायजेस लिमिटेडच्या इक्विटी शेअर्स ची सप्टेंबर २०१९ मध्ये व्याजासह पूर्ण परतफेड करण्यात आली आहे.

कोटक एएमसीला सहा एफएमपी योजनांच्या युनिटहोल्डर्सकडून जमा केलेला गुंतवणूक व्यवस्थापन आणि सल्लागार शुल्काचा एक भाग परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जमा केलेली रक्कम सहा FMP योजनांच्या उपलब्ध तारखेनुसार संबंधित योजनांमध्ये ZCNCD टक्केवारीच्या समतुल्य असावी.

५० लाख रुपयांची एकूण दंडाची रक्कम ४५ दिवसांच्या कालावधीत भारत सरकारला देणे बंधनकारक आहे,असेही नमूद  करण्यात आले आहे