T20 वर्ल्डकपमध्ये झळकणाऱ्या क्रिप्टो जाहिरातीबाबत काय म्हणाल्या अर्थमंत्री- वाचा सविस्तर

क्रिप्टो एक्सचेंजेसद्वारे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार जाहिरात नियामकांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करत आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत क्रिप्टोकरन्सीवरील विधेयक मांडण्यापूर्वी दिली.

दरम्यान सीतारामन यांनी या विधेयकाद्वारे क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची किंवा लागू करण्याची सरकारची योजना आहे की नाही हे मात्र सांगितले नाही.

“सर्व जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवणारी ॲडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (एएससीआय) क्रिप्टो मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करत आहे आणि त्यानुसार आम्ही योग्य निर्णय घेऊ शकतो”,असेही सीतारामन म्हणाल्या.

भारतीय जनता पक्षाचे खासदार सुशील कुमार मोदी यांनी विचारले होते की,सरकार क्रिप्टो जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे का?

ते म्हणाले, “कंपन्या जाहिरातीत गुंतवणूकदारांना भरघोस आश्वासन देत आहेत. आताच झालेल्या T20 विश्वचषकादरम्यान, क्रिप्टो एक्सचेंज कंपन्यांनी जाहिरातीसाठी 50 कोटींहून अधिक खर्च केला होता.”

सीतारामन म्हणाल्या की, सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि सरकारनुसार क्रिप्टोकरन्सी हे एक धोकादायक क्षेत्र आहे, ज्या लोकांनी तेथे गुंतवणूक केली आहे, त्याबद्दल जागरूकता निर्माण केली जात आहे.

भारतीय बँकांकडे क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रणाली आणि प्रशिक्षण आहे का या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सीतारामन म्हणाल्या, “क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्याचा प्रश्न हा ती संसदेत मंजूर झाल्यानंतर येईल.

क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून किती लोकांनी कर भरला आणि किती कर जमा झाला या प्रश्नावर, सीतारामन म्हणाल्या की, त्यांच्याकडे याबाबत माहिती नाही. “क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि इतर क्रिप्टो सेवा पुरवणाऱ्या प्लॅटफॉर्मद्वारे मिळविलेले उत्पन्न आयकर कायदा, 1961 च्या अध्याय-IV अंतर्गत व्यवसाय किंवा व्यवसाय हेड अंतर्गत करास जबाबदार आहे.

क्रिप्टो फसवणुकीबद्दल, सीतारामन म्हणाल्या की, सरकार क्रिप्टोकरन्सी-संबंधित फसवणुकीची विशिष्ट माहिती गोळा करत नाही. “तथापि, क्रिप्टोकरन्सी-संबंधित फसवणुकीशी संबंधित आठ प्रकरणे ED चौकशीत आहेत.