कपड्यावरील GST वाढवण्याचा निर्णय घेतला मागे, ‘हे’ ठरले मुख्य कारण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी कौन्सिलने कपड्यांवरील जीएसटीचे दर वाढवण्याचा निर्णय आज मागे घेतला आहे. जीएसटी कौन्सिलने यापूर्वी कपड्यांवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेक राज्ये आणि वस्त्रोद्योग संघटना हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत होते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी कौन्सिलने कपड्यांवरील जीएसटीचे दर वाढवण्याचा निर्णय आज मागे घेतला आहे. जीएसटी कौन्सिलने यापूर्वी कपड्यांवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. अनेक राज्ये आणि वस्त्रोद्योग संघटना हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत होते.
जीएसटी बोर्डने 1 जानेवारी, 2022 पासून, कापड उत्पादनांवर जीएसटी साठी 12 टक्के वाढ केली जाईल, असे निश्चित केले होते, पण राज्य सरकार आणि कापड उद्योग जीएसटी दरवाढीबाबत विरोध करत होते. त्यामुळे जीएसटी कौन्सिलच्या आजच्या बैठकीत कपड्यांवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यावर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला.
17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या परिषदेच्या शेवटच्या बैठकीत पादत्राणे आणि कपड्यांवरील जीएसटी दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी अनुकूल नसून तो मागे घ्यावा. तामिळनाडूचे अर्थमंत्री पी त्यागराजन म्हणाले की, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीच्या या एकाच अजेंड्याला अनेक राज्यांचा पाठिंबा आहे आणि हे पाऊल थांबवायला हवे.
Comments are closed.