5 टक्क्यावरून थेट 12 टक्के! सरकारचा GST बाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय

सरकारने परिधान करायची कपडे, कापड आणि पादत्राणे यांसारख्या तयार उत्पादनांवर लागू होणारा वस्तू आणि सेवा कर (GST) जानेवारी 2022 पासून 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्स आणि CBIC ने 18 नोव्हेंबर रोजी हे सूचित केले.

जानेवारी 2022 पासून कापडावरील GST दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे आणि कोणत्याही मूल्याच्या कपड्यांवरील GST 12 टक्के करण्यात आला आहे, पूर्वी 1,000 रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर 5 टक्के GST लागू होता.

कापडाचे दर (विणलेले कापड, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबलक्लॉथ किंवा सर्व्हिएट्स, रग्ज आणि टेपेस्ट्री) यांचे दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के वाढवण्यात आले आहेत.

क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) ने 19 नोव्हेंबर रोजी सांगितले की, कपड्यांवरील GST दर वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे “खूप निराशा” झाली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

राजेश मसंद म्हणाले, “CMMI, संपूर्ण भारतातील संघटना आणि व्यापारी संस्थांसह सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलकडे या बदलाची अंमलबजावणी करू नये यासाठी जोरदारपणे निवेदन करत आहेत आणि परिषदेने त्यांच्या याचिकेकडे लक्ष न देणे अत्यंत निराशाजनक आहे.”

कच्च्या मालाच्या, विशेषत: सूत, पॅकिंग मटेरियल आणि मालवाहतुकीच्या किमती वाढल्याने उद्योग महागाईचा सामना करत असल्याने या खर्च वाढीचा परिणाम स्पष्ट होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. “आगामी हंगामात जीएसटी दर न वाढवताही बाजारपेठेत कपड्यांच्या किमतीत 15-20 टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा होती. भारतातील 80 टक्क्यांहून अधिक परिधान बाजारपेठेत 1,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यांचा समावेश आहे, असे उद्योग संस्थेने जोडले.

“सीएमएआयचा विश्वास आहे की हा उपाय पूर्णपणे चुकीचा आहे, कारण हे प्रामुख्याने उद्योगाच्या एका विभागात अस्तित्वात असलेल्या इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरला संबोधित करण्यासाठी सादर केले गेले आहे आणि हे क्षेत्र एकूण उद्योगाच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. 15 टक्के उद्योगांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, या निर्णयाचा एकूण उद्योगाच्या 85 टक्के भागावर विपरित परिणाम होईल,” मसंद म्हणाले.

जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींच्या आधारे ही दरवाढ करण्यात आली आहे.