स्टार्टअप्ससाठी मोठी बातमी, ह्या दोन सरकारी कंपन्यांना मिळू शकते गुंतवणुकीची परवानगी 

केंद्र सरकार, गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप्सला एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ह्याचाच फायदा घेऊन एलआयसी आणि कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ) स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक आहेत.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय स्टार्टअप सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत एलआयसी आणि ईपीएफओने याबाबत आपले मत जाहीर केले. “सिडबी”द्वारे हा प्लॅटफॉर्म तयार केले जात आहे, जे स्टार्टअप्ससाठी फंड व्यवस्थापन करते.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाचे अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले की, “सुरुवातीच्या टप्प्यात फंड उपलब्ध करून देण्यावर आमचा फोकस राहिलं. भारतात फक्त ६००० च्या आसपास एंजल इन्व्हेस्टर्स आहेत. अमेरिकेत हीच संख्या जवळजवळ तीन लाख एवढी आहे. त्यामुळे यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी आम्ही या मुद्द्यांकडे लक्ष देत आहोत”.

त्यांनी सांगितले की, सरकार स्टार्टअप्सच्या मेंटरशिपसाठीही काही योजना आखणार आहे. ही कल्पना सॉफ्टबँकेचे मनोज कोहली यांनी सुचवली आहे. भारतात एक तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म उभारण्याचा विचार आहे ज्याद्वारे स्टार्टअप्स आणि गुंतवणूकदार एकमेकांशी संपर्कात येऊ शकतील. याद्वारे या क्षेत्राचा विस्तार करता येईल. सरकारी धोरणांमध्ये स्टार्टअप्सना देण्यात येणाऱ्या भरघोस मदतीमुळे  हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

गोयल बैठकीत म्हणाले की  “स्टार्टअप्सला निधी उपलब्ध करून देण्यसाठी सरकार लालफीतीचा कारभार कमी करणे, इझ ऑफ डुईंग बिझनेस वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करेल. याचा मुख्य उद्देश हा अधिक भांडवल निर्मिती करणे हा असेल आणि याद्वारे स्टार्ट-अपची एकूण क्षमता वाढेल.”