अरे बापरे! लोकसंख्या १२५ कोटी आणि आधारच प्रमाणीकरण १४६ कोटी.. पाहा हिशोब!

केंद्र सरकार द्वारे अनेक वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात, परंतू कोविड महामारीत लोकांकडून योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण कमी झाले होते. दरम्यान कोविड ची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर लोकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे.

अनेक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लोकांकडून आधारचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हा वापर गेल्या महिन्यात विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला आहे. देश कोविडच्या दुसऱ्या लाटेतून बाहेर पडत असताना अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीचे हे एक सकारात्मक लक्षण आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार ऑगस्टमध्ये एकूण १४६ कोटी आधार-आधारित प्रमाणीकरण केले गेले आहे जे आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे आणि हे भारताच्या १३० कोटी लोकसंख्येपेक्षा सुद्धा जास्त आहे. या आकडेवारी मधून असे दिसून येते की ज्या लोकांकडे आधार क्रमांक आहे ते सरकारकडून अनेक फायदे मिळवण्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा त्याचा वापर करत आहेत.

ऑगस्टमध्ये आधारचा वापर करून १४६ कोटी प्रमाणीकरण करण्यात आले होते, तर एप्रिल आणि मे महिन्यांत देशात कोविडची दुसरी लाट असताना केवळ ९६.६ कोटी प्रमाणीकरण नोंदवले गेले होते.

या वर्षी जुलैमध्ये देशात १३७ कोटी आधार-आधारित प्रमाणीकरण झाले होते, तर याआधी मे २०२० मध्ये १२० कोटी प्रमाणीकरण नोंदवले गेले होते.

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “देश कोविड महामारी आणि दुसऱ्या लाटेतून सावरत आहे हे दाखवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे मॅट्रिक्स आहे आणि लोक सरकारी फायद्याचा क्लेम करण्यासाठी मोठ्या संख्येने आधार वापरत आहेत.”

आधार स्वतंत्रपणे डेटा वापरून ई-केवायसी आधारित प्रमाणीकरण दाखवते ज्यात नागरिकांना कागदपत्रे दाखवण्याची गरज नाही. ई-केवायसी प्रमाणीकरण ऑगस्टमध्ये १६.३ कोटींच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले, जे मे महिन्याच्या तुलनेने (५.३ मिलियन) जवळपास तीन पटीने वाढले.

कोविड लसिकरणासाठी आधार प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जात आहे, जे वाढत्या मोठया प्रमाणात योगदान देत आहे.

उच्च आधार प्रमाणीकरण म्हणजे काय?

मोदी सरकारने लाभार्थ्यांना लाभ वितरीत करण्यासाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबरचा वापर करून जवळजवळ सर्व कल्याणकारी योजनांना आधारशी जोडले आहे. ५४ मंत्रालयांच्या जवळजवळ ३११ केंद्रीय कल्याण योजना आधार वापरून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्लॅटफॉर्म अंतर्गत येतात.

शेतकऱ्यांसाठी पीएम-किसान निधी योजना आधार प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे ज्यात प्रत्येक चार महिन्यांनी सुमारे १० कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २००० रुपये हस्तांतरित केले जात आहेत. पुढे पीएम उज्ज्वला योजना आणि पीएम गरीब कल्याण योजना ज्यात गरीबांना मोफत अन्नधान्य वितरीत केले जात आहे ते देखील आधार प्लॅटफॉर्म वापरत आहेत.

आधार प्रमाणीकरण म्हणजे योजनेचा लाभार्थी योग्यरित्या ओळखणे आणि सार्वजनिक वितरण योजना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्याच्या किंवा तिच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करणे होय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधार-आधारित डीबीटी योजनेला भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि कोविड दरम्यान लॉकडाऊनच्या काळातही लोकांना लाभ मिळाल्याची खात्री करण्यासाठी गेम चेंजर म्हणून संबोधले आहे. डीबीटी-आधार प्लॅटफॉर्मद्वारे २०१४ पासून तब्बल १,७८,३९६ कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा सरकारचा दावा आहे.