तर पेट्रोल, डिझेल होणार स्वस्त, आज सकारात्मक निर्णय येण्याची शक्यता

जीएसटी काऊन्सिल मध्ये आज जीएसटी अंतर्गत पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांवर एकच कर लावण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. ह्या कृतीद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ह्या प्रॉडक्टवर कर आकारण्यात तडजोडीची भूमिका घेतली जाऊ शकते.

शुक्रवारी लखनऊ येथे होणाऱ्या बैठकीत केंद्रीय आणि राज्याच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोविडमुळे अत्यावश्यक वस्तूंवरील शुल्कमुक्तीसाठी देखील वेळ वाढवण्याचा विचार होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी हा देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दराच्या समस्येवर एक उपाय असल्याचे मानले जात आहे, कारण यामुळे करांवरील कॅस्केडिंग इफेक्ट संपुष्टात येईल.

जूनमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने रिट याचिकेवर मत देताना जीएसटी कौन्सिलला पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यास सांगितले होते.

सूत्रांनी सांगितले की पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाईल आणि कौन्सिलसमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात येईल, जे न्यायालयाने कौन्सिलला करण्यास सांगितले होते.

1 जुलै, 2017 रोजी जेव्हा जीएसटीने केंद्रीय कर जसे की उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट सारखे राज्य कर लागू केले होते, तेव्हा पाच पेट्रोलियम वस्तू पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ, नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल हे मात्र जीएसटीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर ठेवण्यात आले होते.

याचे कारण असे होते की, केंद्र आणि राज्य सरकारची अर्थव्यवस्था या उत्पादनांवरील करांवर जास्त अवलंबून होती.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांची प्रचंड लोकसंख्या आणि परिणामी जास्त वापरामुळे गुजरातसारख्या राज्यांच्या तुलनेत त्यांना GST वर अधिक महसूल मिळतो.

सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्री किमतीच्या जवळपास निम्मे केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्य व्हॅट हे कर आकारले जातात.

तज्ज्ञांनी सांगितले की, पेट्रो उत्पादने जीएसटी अंतर्गत आणणे, हे केंद्र आणि राज्यांसाठी एक मोठे आव्हान असेल. खरतर यामुळे दोघेही तोट्यात जातील. गुजरात सारख्या भाजपशासित राज्यात जरी नैसर्गिक वायू सारखे उत्पादन जीएसटीच्या अंतर्गत आणले असले तरी त्यांना तोटा होईल, कारण स्थानिक उत्पादन आणि इंधनाच्या आयातीवर कर लावून भरपूर महसूल मिळतो.

पेट्रोलवर 32.80 रुपये प्रति लीटर उत्पादन शुल्क आणि डिझेलवर 31.80 रुपये उत्पादन शुल्क हे सेसने लावलेले आहे, जे ते राज्यांना वाटून घेता येत नाही. जीएसटी अंतर्गत, सगळा महसूल केंद्र आणि राज्यांमध्ये 50:50 विभागला जाईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलच्या 17 सप्टेंबरच्या बैठकीत जून 2022 च्या पुढे भरपाई कर चालू ठेवण्याच्या पद्धतींवर चर्चा होऊ शकते.

जीएसटी कौन्सिलची समक्ष बैठक घेण्याची गेल्या 20 महिन्यांतील ही पहिलीच वेळ आहे. कोविड लॉकडाऊनच्या आधी शेवटची बैठक 18 डिसेंबर 2019 रोजी झाली होती.

इंधनावरील कर कमी झाले नसले तरी, वाढत्या मागणीमुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव उच्चांकावर गेले आहेत. ज्यामुळे त्यांना जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याची मागणी होत आहे.

जीएसटीमध्ये तेल उत्पादनांचा समावेश केल्याने कंपन्यांना केवळ इनपुटवर भरलेला कर कमी करण्यात मदत होणार नाही तर देशातील एकूण इंधनांवर कर आकारण्यात एकरूपता येईल.

कौन्सिल, शुक्रवारी 45 व्या बैठकीत, अत्यावश्यक वस्तूंवर उपलब्ध असलेल्या शुल्कात सवलत देण्याचा विचार करेल.

मागील कौन्सिलची बैठक 12 जून रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित करण्यात आली होती, ज्या दरम्यान विविध अत्यावश्यक वस्तूंवरील कर 30 सप्टेंबरपर्यंत कमी करण्यात आले होते.

GST चे दर रेमडेसिविर आणि टॉसिलिझुमाब सारख्या कोविडवरील औषधांवर तसेच ऑक्सिजन आणि कोविड संबंधित वस्तूंवर कमी करण्यात आले होते.