सुविधा शुल्कावर रेल्वे मंत्रालयाची माघार, गुंतवणूकदारांचा सुटकेचा निःश्वास

DIPAM चे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे मंत्रालयाने भारतीय रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन ( IRCTC ) च्या सुविधा शुल्कावरील आपला कालचा निर्णय मागे घेत आहे, ज्यात निम्मा रेव्हेन्यू मंत्रालयाला द्यावा अशी अट होती.

रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोविडपूर्वी सुविधा शुल्काचे एकत्रित वाटप होत होते.

सदर अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, “ फक्त कोविड काळातच 100% रेव्हेन्यू IRCTC ला मिळेल, असा निर्णय होता.

28 ऑक्टोबर रोजी, मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार IRCTC ला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या बुकिंगसाठी सुविधा शुल्कातून मिळालेला महसूल 50:50 च्या प्रमाणात रेल्वे मंत्रालयासोबत शेअर करावा लागेल. यामुळे 29 ऑक्टोबर रोजी, वर नमूद केलेल्या अहवालानंतर IRCTC शेअरची किंमत 20 टक्के लोअर सर्किटवर लॉक झाली.

3,933,837 शेअर्सच्या विक्री ऑर्डर प्रलंबित होत्या, यासाठी कोणतेही खरेदीदार उपलब्ध नव्हते.

म्युच्युअल फंडांनी IRCTC मधील त्यांची हिस्सेदारी जून तिमाहीत 7.28 टक्क्यांवरून सप्टेंबरपर्यंत 4.78 टक्के कमी केली. निप्पॉन लाईफ इंडिया ट्रस्टी आणि आदित्य बिर्ला सन लाइफ ट्रस्टी यांची नावे सप्टेंबर तिमाहीच्या शेअरहोल्डिंग पॅटर्नमध्ये दिसली नाहीत.

परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनीही याच कालावधीत गुंतवणूक मालकी 8.07 टक्क्यांवरून 7.81 टक्क्यांवर आणली, परंतु LIC ने त्यांचा हिस्सा 1.9 टक्क्यांवरून 2.11 टक्के केला.

वैयक्तिक शेअरहोल्डरचे शेअरहोल्डिंग 11.26 टक्क्यांवरून 14.17 टक्क्यांपर्यंत वाढले, परंतु हाई नेट वर्थ व्यक्तींनी त्यांचे स्टेक QoQ आधारावर 0.22 टक्क्यांवरून 0.14 टक्के केले.

IRCTC च्या संचालक मंडळाची 1 नोव्हेंबर रोजी बैठक होणार आहे आणि 30 सप्टेंबर रोजी संपलेल्या दुसऱ्या तिमाहीतील ऑडिट न झालेल्या आर्थिक निकालांवर विचार करण्यात येईल.