सरकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरणाचा लाभार्थी – एनसीसी 

भारत सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी येणाऱ्या काळात इन्फ्रास्ट्रक्चर भर देण्यात येतोय. या क्षेत्रात सरकारकडून चांगली गुंतवणूकही करण्यात येतेय. साहजिकच याचा फायदा देशातल्या आघाडीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांना होणार आहे. यातलीच एक कंपनी म्हणजे एनसीसी लिमिटेड. महसुलाचा विचार करता कंपनी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आहे. कंपनी गेल्या ४० वर्षांपासून या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे.

बिल्डिंग्ज, रस्ते, पाणीपुरवठा, सिंचन , मायनिंग, रेल्वे अशा विविध सेक्टरमधील वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स कंपनीने याआधी पूर्ण केले आहेत आणि येणाऱ्या काळात करणार आहे. कंपनीची भारतभरात १३ ऑफिसेस असून साधारण ४६०० कर्मचारी आहेत. दुबई आणि मस्कतमध्येदेखील कंपनीच्या उपकंपन्यांची ऑफिसेस होती. मात्र आता कंपनीने मिडल ईस्टमधील बिझनेस बंद करण्याचे ठरवले आहे. कंपनीच्या ग्राहकांमध्ये उत्तर प्रदेश हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट बोर्ड, नागपूर मेट्रो, एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बंगलोर मेट्रो, तेलंगणा सरकार, गुजरात जल विभाग, पीडब्यूडी राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल आणि इतरही अनेक कंपन्या, सरकारी विभाग यांचा समावेश आहे.

कंपनीला एप्रिल २०२१ मध्ये ५३० कोटींच्या ऑर्डर मिळाल्या आहेत. यापैकी ३४२ कोटींच्या ऑर्डर इरिगेशन डिव्हिजन तर १८८ कोटींच्या ऑर्डर बिल्डिंग्ज डिव्हिजनला मिळाल्या आहेत. त्याआधी जानेवारी २०२१ मध्ये १२०० कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स मिळाल्या होत्या. यापैकी ६०७ कोटींची ऑर्डर वॉटर अँड एन्व्हायर्नमेन्ट डिव्हिजनला  तर ५९३ कोटींची ऑर्डर बिल्डिंग डिव्हिजनला मिळाली आहे. या दोन्ही ऑर्डर सरकारडून मिळालेल्या आहेत. चौथ्या तिमाहीत याशिवाय कंपनीला आणखी ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत किंवा नाही याची माहिती मिळू शकली नाही.डिसेंबर २०२१ पर्यंत कंपनीला एकूण ३९१८२ कोटींच्या ऑर्डर्स मिळाल्या होत्या. त्यात चौथ्या तिमाहीत मिळालेल्या ऑर्डर्सची बेरीज केली तर कंपनीचे ऑर्डरबुक बऱ्यापैकी हेल्दी आहे आणि येणाऱ्या काळात कंपनीच्या व्यवसायवाढीला भरपूर वाव आहे असे म्हणता येईल.

डिसेंबर २०२० च्या तिमाहीत कंपनीचा रिझल्ट फारसा चांगला नव्हता. या तिमाहीत कंपनीचा महसूल १९१८ कोटी रुपये तर नफा ७० कोटी रुपये एवढा होता. हे दोन्ही आकडे इअर ऑन इअर तुलना केल्यास अनुक्रमे ९.४% आणि ४७.२% ने कमी होते. आता चौथ्या तिमाहीत कंपनी कसा निकाल नोंदवते यावर सर्वांचे लक्ष असेल.

कंपनीच्या जमेच्या बाबी 
१. सतत मिळत असलेल्या मोठ्या ऑर्डर्स

२. ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लिशन

३. मार्जिन्स सध्या कमी असले तरी ते स्टेबल आहेत.

४. कंपनीचे डेट हळूहळू कमी होत चालले आहे. (२०१७ मधील २५०० कोटींवरून डिसेंबर २०२० पर्यंत १९५० कोटी. हा आकडा मार्च २०२१ मध्ये १८०० कोटींपर्यंत खाली येऊ शकतो असा अंदाज आहे.)

५. रिटेल इन्व्हेस्टर्स ज्यांना फॉलो करतात त्या राकेश झुनझुनवाला आणि त्यांची पत्नी रेखा झुनझुनवाला यांचा कंपनीत १२.८४% स्टेक आहे. मार्च २०२० मध्ये त्यांचा एकूण स्टेक १०.२% होता जो त्यांनी आता वाढवला आहे.

कंपनीला अडथळा ठरू शकतील अशा बाबी

१. करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अनेक राज्यांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे काही प्रोजेक्ट्स पुढे ढकलले जाऊ शकतात किंवा रद्द केले जाऊ शकतात.

२. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने पूर्वपदावर येत असलेले जीवन पुन्हा एकदा बिघडले. त्यामुळे प्रोजेक्ट्स पुन्हा सुरु होऊन ते पूर्ण करण्यास होणारा उशिर कंपनीच्या आर्थिक घडीवर तात्पुरता का होईना पण परिणाम करू शकतो.

येत्या आठवड्यात कंपनी आपले चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणार आहे. तसेच आपल्या शेअरहोल्डर्सला डिव्हीडंड द्यायचा किंवा नाही यावरदेखील चर्चा होणार आहे. करोनाच्या साथीनंतर हळूहळू अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येणार आहे. केंद्र सरकारकडून नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन म्हणजेच एनआयपी अंतर्गत २०२३ पर्यंत ३४.५ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. एनसीसीला नेमका याचाच फायदा होऊ शकतो. सरकारची धोरणे, प्रधानमंत्री आवास योजना, नमामि गंगे योजना, विविध राज्यांकडून विकसित करण्यात येणारे इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर्स, फ्रेट कॉरिडॉर्स, स्मार्ट सिटीज या योजनांचा विचार करता येणाऱ्या १-२ वर्षांत कंपीनीची कामगिरी चांगली राहील असे वाटते.