रेल्वे मंत्रालयाचा 50:50 चा निर्णय फसला,आता नविन मॉडेलची तयारी – वाचा सविस्तर

सध्या IRCTC कायम चर्चेत राहिलेला विषय झाला आहे. शेअर मधील भरघोस वाढ असो किंवा मग अचानक पडलेला तोच शेअर्स असो. IRCTC बाबत सध्या घडत असणाऱ्या गोष्टी एकंदरीत गुंतवणूकदारांचे चांगलेच लक्ष वेधून घेत आहेत.

28 ऑक्टोबर रोजी, केंद्र सरकारने IRCTC कडे जमा झालेल्या एकूण सुविधा शुल्कापैकी 50 टक्के रक्कम विभागून घेण्याची घोषणा केली. त्यांनतर दुसर्‍याच दिवशी सकाळी, IRCTC चे शेअर्स 30 टक्क्यांपर्यंत घसरले.2018 च्या लिस्टिंगनंतरची ही सर्वात मोठी इंट्राडे घसरण होती.

मात्र त्यानंतर सदर परिस्तिथी जाणून घेऊन सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला, जो शेअरहोल्डर ना दिलासा देणारा होता.

मार्केटमधील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, IRCTC च्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनुसार, रेल्वे मंत्रालय भविष्यात महसूल वाटणी कराराचा प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा नाही.

IRCTC च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “ रेल्वे मंत्रालय असा करार पुन्हा लादण्याचा प्रयत्न करणार नाही, त्यांना आपली चुक कळाली आहे.”

त्यांनी सांगितले की, “आमच्याकडून स्टेकहोल्डरचे हित जपले जाईल आणि IRCTC च्या एकंदरीत नफ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही असे मॉडेल आणण्यासाठी आमची मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे”.

मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “IRCTC ने आपला महसूल मंत्रालयासोबत शेअर केल्याने देशातील रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासास मदत होईल आणि ग्राहकांना चांगल्या सेवा मिळतील.”

ते पुढे म्हणाले की, “नवीन महसूल वाटप मॉडेल आणण्यासाठी काही वेळ लागेल आणि मंत्रालय यासाठी एक योजना तयार करण्याचा विचार करत आहे.”

28 ऑक्टोबर रोजी, भारतीय रेल्वेने IRCTC सोबत महसूल वाटणी बाबत करार केला होता, ज्याच्या अंतर्गत रेल्वे मंत्रालयासोबत 50:50 च्या प्रमाणात मिळालेला महसूल शेअर केला जाणार होता. सदर करार 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार होता.

सदर योजना 2016 मध्येच सुरु करायची होती, परंतु रेल्वे मंत्रालयाने ग्राहकांना IRCTC च्या पोर्टलवर तिकीट बुक करण्यास आकर्षित करण्यासाठी ऑनलाइन पेमेंटवरील सुविधा शुल्क रद्द केले होते.

2014 मध्ये, IRCTC ने सुविधा शुल्कातून मिळणारा महसूल 80:20 च्या प्रमाणात सरकारसोबत शेअर करण्यास सुरुवात केली, 2015 मध्ये हेच प्रमाण 50:50 करण्यात आले.

दलाल अँड ब्रो रिसर्चच्या मते, महसूल वाटणी मॉडेलचा नेमका अर्थ म्हणजे 2021-22 मध्ये IRCTC च्या महसुलावर 138.5 कोटी रुपयांचा फटका बसला असेल, जो 2022-23 मध्ये 495.7 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला जाईल.