येस बँक आणि डिश टीव्ही मध्ये बिनसलं, ‘हे’ आहे मुख्य कारण

डिश टीव्हीमधील सर्वात मोठा स्टेकहोल्डर असलेल्या येस बँकेने ईजीएम आयोजित केली आहे. डिश टीव्हीमध्ये येस बँकेचा 25.63 टक्के हिस्सा आहे.

ईजीएमद्वारे, येस बँकेला नवीन संचालकांची नियुक्ती करायची आहे आणि सध्याचे एमडी जवाहरलाल गोयल यांना हटवायचे आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण ?

मे 2020 मध्ये, येस बँकेने डिश टीव्हीचे तारण ठेवलेले शेअर्स घेतले आणि सर्वात मोठे गुंतवणूकदार म्हणून उदयास आले. त्यानंतर, फेब्रुवारी 2021 मध्ये डिश टीव्हीने 1,000 कोटी रुपयांच्या राइट्स इश्यूला मान्यता दिली. 3 सप्टेंबर रोजी येस बँकेने ह्या मंजूरीवर आक्षेप नोंदवला आणि बोर्डाच्या पुनर्रचनेची मागणी केली.

डिश टीव्हीचा असा युक्तिवाद केला की बोर्ड-स्तरीय नियुक्त्यांसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.

येस बँकेने यापूर्वी एस्सेल ग्रुपच्या प्रमोटरना 3,000 कोटी रुपये कर्ज दिले होते आणि प्रमोटरनी थकबाकी वेळेवर भरली होती.

येस बँक नवीन बोर्ड ची मागणी का करत आहे?

राईट इश्यू ज्याप्रकारे मंजूर झाले त्यावर बँक नाराज आहे. यापूर्वीही अनेक मुद्द्यांवर डिश टीव्ही आणि बँकेत वाद झाले आहेत.

येस बँकेने कंपनीला दिलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे, “बोर्ड चांगल्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणून काम करत नाही आणि महत्वपूर्ण निर्णयात आम्हाला समाविष्ट करुन घेत नाही.

“डिश टीव्ही बोर्ड हे ठराविक स्टेकहोल्डरच्या सांगण्यानुसार काम करत आहे.” असे बँकेने म्हटले आहे.

बँकेने म्हटले आहे की त्यांनी डिश टीव्ही बोर्डला महत्त्वपूर्ण स्टेकहोल्डरशी सल्लामसलत करुन निर्णय घेण्यास सांगीतले होते, परंतु बोर्डाने पुढे जाऊन 28 मे 2021 रोजी एक हजार कोटी रुपयांच्या राईट इश्यूवर प्रेस रिलिज केली.

येस बँक बोर्डची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि नवीन मंडळ स्थापन होईपर्यंत राईट इश्यूवर चर्चा करू इच्छित नाही.

येस बँकेचे पुढचे धोरण काय?

नवीन बोर्ड नियुक्तीवर डिश टीव्हीने 6 सप्टेंबर रोजी बँकेला सांगीतले की संचालकपदाच्या बदलासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे आणि म्हणूनच AGM च्या आधी संचालकांना काढून टाकणे आणि नविन नियुक्ती करणे शक्य नाही.

यावर, येस बँकेने सुधारित नोटिसा जारी केल्या, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की 27 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या AGMमध्ये कंपनीच्या स्टेकहोल्डरसमोर ठराव मांडण्याऐवजी कंपनी AGM पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

सूत्रांनुसार बँक नवीन संचालक नियुक्त करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधत आहे.