क्रिप्टोवाल्यांना आले चांगले दिवस, भारत सरकार आणणार खास विधेयक 

गेल्या काही महिन्यांत बीटकॉइनसारख्या क्रिप्टो करंसीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या भारतात वाढते आहे. भारतात क्रिप्टोकरंसी येईल किंवा नाही? आलीच तर नेमकी केव्हा येईल? सरकार याबद्दल सकारात्मक भूमिका कधी घेईल? यावर बरीच चर्चा झाली. अखेरीस आता याबाबत सरकार काहीतरी  सकारात्मक निर्णय घेण्याकडे पाऊल टाकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

लवकरच सरकार क्रिप्टोकरंसीबाबत एक नवीन विधेयक आणणार आहे. यामध्ये व्हर्च्युअल चलनांचे विभागीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टोकरंसीला ॲसेट/कमोडिटी म्हणून मानले जाईल. त्यावर कर आकारणीसुद्धा कमोडिटी म्हणूनच केली जाईल. क्रिप्टोकरंसीचे वापर तुम्ही कशासाठी करताय यावर सरकारचे लक्ष असेल. विधेयकामध्ये या ॲसेटवरील कराची एकूण रूपरेषा कशी असेल याबाबत स्पष्टीकरणदेखील अपेक्षित आहे.
सरकार विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये क्रिप्टोकरंसीची व्याख्या आणि विविध ठिकाणी त्याचा वापर कसा केला जाऊ शकतो यासाठी काम करत आहे. यामुळे क्रिप्टोकरंसी वापरून झालेले व्यवहार अकाऊंट्समध्ये योग्य प्रकारे नोंदवता येतील आणि त्यावर योग्य पद्धतीने कर लावला जाऊ शकतो. या घडीला तरी सरकार व्हर्च्युअल चलनांद्वारे पेमेंट आणि सेटलमेंटला परवानगी देऊ इच्छित नाही.

कर किंवा इतर हेतूंसाठी, क्रिप्टो ॲसेट हे चलन, कमोडिटी, सेवा किंवा इक्विटीच्या जवळ आहे याबद्दल अजून स्पष्टता नाही.

इकॉनॉमिक टाइम्ससने अलीकडेच एक अहवाल दिला होता की क्रिप्टो एक्सचेंजेसने क्रिप्टोकरंसीचे नियमन करण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी केल्या होत्या. यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीला डिजिटल ॲसेट म्हणून घोषित करणे आणि डोमेस्टिक एक्सचेंजची नोंदणी करण्यासाठी एक प्रणाली सुरू करणे याचा समावेश आहे. भारतामध्ये क्रिप्टोला चलन म्हणून दर्जा देण्यापेक्षा डिजीटल ऍसेट म्हणून वापरावे असेही यामध्ये सुचवण्यात आले होते.

काही जाणकार लोकांच्या मते केवळ सरकारच्या व्याख्येत समाविष्ट असलेल्या क्रिप्टोकरंसीनाच भारतात व्यवहार करण्याची परवानगी दिली जाईल. या क्रिप्टो ॲसेटवर सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्सप्रमाणे कर  लावला जाईल.  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) भूतकाळात क्रिप्टोकरन्सीसंबंधी मुद्द्यांना मान्यता देण्यापासून फारकत घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे.