केंद्र सरकारची कापड उद्योगासाठी भन्नाट योजना

केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने मानवनिर्मित फायबर आणि टेक्निकल टेक्सटाइल ह्या क्षेत्रासाठी PLI योजना मंजूर केली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी ही योजना ७. ५ लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करेल आणि भारतीय उत्पादकांना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारंपरिक कॉटन टेक्स्टाईलला पर्याय उपलब्ध करून देईल असे वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी ८ सप्टेंबर रोजी सांगितले.

टेक्स्टाईल प्रॉडक्ट्सचे एकूण उत्पादन वाढवणे आणि जागतिक स्तरावर कापडांच्या सर्वात मोठ्या स्त्रोतांपैकी एक म्हणून भारताचे स्थान पुन्हा प्राप्त करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. भारत जागतिक स्तरावर सर्वात मोठ्या कापड उत्पादकांपैकी एक आहेच. परंतु बांगलादेश आणि थायलंड सारख्या लहान देशांनी कापड क्षेत्रात जास्त प्रगती केली आणि भारताची पिछेहाट झाली.

नवीन PLI द्वारे उत्पादनावर ३ ते ११ टक्के इन्सेन्टिव्ह देऊन पात्र उत्पादकांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यात १०० कोटी आणि रु. ३०० कोटी गुंतवणुकीच्या कॅटेगरी आहेत. या स्कीममुळे टेक्स्टाईल क्षेत्रात जवळपास १९००० कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक होऊन एकूण टर्नओव्हर ३ लाख कोटींच्या घरात जाईल असा सरकारचा अंदाज आहे.

“ज्या कंपन्या महत्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये आणि टियर-३ आणि टियर-४ मध्ये कारखाने उभारतील त्यांना इंसेटीन्व्ह देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. तसेच निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांची संख्या देखील विचारात घेतली जाईल.” गोयल म्हणाले. गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशा ह्या राज्यांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे, असेही ते म्हणाले. तथापि, त्यांनी इतर राज्यांनाही त्यांच्या कापड उद्योगासाठीच्या योजना आणून त्यात भर घालण्यास सांगितले.

सरकारला अशी आशा आहे की या योजनेमुळे पारंपारिक कापड उद्योगातून नवीन जागतिक स्तरावर मागणी असलेल्या कापडाचे उत्पादन व्हावे. बहुतांश वस्त्रनिर्मिती एमएमएफवर अवलंबून आहे. ग्राहकांच्या अभिरुचीनुसार आणि कॉर्पोरेट मागण्यांसाठी अधिक अनुकूल अशी उत्पादने तयार करून नवीन योजना भारताला अर्थव्यवस्था वाढवण्यासाठी मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. भारताच्या पारंपारिक कापड निर्यात बास्केटमध्ये एमएमएफचा वाटा कमी राहिला आहे आणि सर्व कापड उत्पादनांपैकी फक्त एक पंचमांश एमएमएफ आहे तर उर्वरित कॉटन आहे. विशेष म्हणजे जागतिक स्तरावर हा ट्रेंड उलट आहे.

याआधी सरकारने मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन अँड पार्क स्कीम (MITRA) ची घोषणा केली होती जेणेकरून देशांतर्गत उत्पादनाला अधिक चालना मिळण्यासाठी आणि प्लग अँड प्ले सुविधांसह एकाच ठिकाणी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती होईल. ह्या योजनेअंतर्गत ३ वर्षामध्ये ७ मेगा टेक्सटाईल पार्क स्थापन केले जातील.