क्रिप्टोकरन्सीबाबत केंद्र सरकारच धोरण अडकल टॅक्सवर, वाचा एका क्लिकवर

भारतात क्रिप्टोकरन्सी येणार की नाही याच उत्तर सध्या तरी अनुत्तरित आहे,परंतु लवकरच यावर सकारात्मक चर्चा घडू शकते असा विश्वास गुंतवणुकदारांना आहे.

महसूल विभागाचे सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सी कर कक्षेत आणण्यासाठी आयकर कायद्यांमध्ये बदल करण्याची योजना आखत आहे, काही बदल पुढील वर्षीच्या बजेटचा भाग बनू शकतात.

बजाज म्हणाले की, आयकराच्या बाबतीत, काही लोक आधीच क्रिप्टोकरन्सीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भांडवली नफा कर भरत आहेत आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संदर्भात देखील कायदा “अत्यंत स्पष्ट” आहे की दर त्यांच्याप्रमाणेच लागू होईल.

क्रिप्टो ट्रेडिंगसाठी टीसीएसची तरतूद लागू केली जाऊ शकते का असे विचारले असता, ते म्हणाले, “आम्ही नवीन कायदा आणला तर काय करायचे ते आम्ही पाहू.”

क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंगमध्ये गुंतलेल्या लोकांना फॅसिलिटेटर, ब्रोकरेज आणि ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून वर्गीकृत केले जाईल आणि जीएसटी अंतर्गत कर आकारणी कशी केली जाईल असे विचारले असता, बजाज म्हणाले, “अशा गोष्टी इतर सेवांमध्ये देखील उपलब्ध असतील. त्यामुळे जीएसटी दर कोणताही असो, त्यावर कर आकारला जातो. ते त्यांना लागू होईल.”

“सदर व्यक्तीना स्वतःची नोंदणी करावी लागेल. जीएसटी कायदा अगदी स्पष्ट आहे. जर एखादी अॅक्टिव्हिटी असेल, लोकांना मदत करणारा आणि ब्रोकरेज फी आकारणारा ब्रोकर असेल तर त्याकडून जीएसटी आकारला जाईल.”

स्वतंत्रपणे, सरकार 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान क्रिप्टोकरन्सींवर एक विधेयक आणण्याची शक्यता आहे, अशा चलनांचा वापर कथितपणे दिशाभूल करणारे दावे करून गुंतवणूकदारांना प्रलोभन देण्यासाठी केला जात असल्याच्या चिंतेमध्ये आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे,अलीकडच्या काळात क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीवर सहज आणि उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देणार्‍या जाहिरातींची संख्या वाढत आहे, ज्यात अगदी चित्रपट सितारे देखील आहेत.

सध्या, देशात क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर कोणतेही नियमन किंवा कोणतीही बंदी नाही. या पार्श्‍वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात क्रिप्टोकरन्सीवर वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह बैठक घेतली आणि या समस्येला तोंड देण्यासाठी मजबूत नियामक पावले उचलली जातील असे संकेत मिळत आहेत.