एकीकडे IPO चा धुराळा तर दुसरीकडे सेबीचे कडक नियम – वाचा सविस्तर

मार्केटमध्ये IPO चा ओघ सुरूच आहे. रोज IPO बाबत अपडेट येत असतात. दरम्यान आता IPO बाबत सेबी काही नियम लागू करत आहे. सेबीने IPO द्वारे उभी केलेली रोख रक्कम कंपन्या कशी खर्च करू शकतात यासाठी नियम कडक करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सेबीने या प्रस्तावावर ३० नोव्हेंबरपर्यंत लोकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.

सेबीने धोरणात्मक गुंतवणुकीसाठी जास्तीत जास्त 35% उत्पन्न मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. लिस्टमधून बाहेर पडण्‍यास प्रतिबंध करण्‍यासाठी अँकर गुंतवणूकदारांना अधिक काळ लॉक इन करण्‍याचाही प्रस्‍ताव केला आहे.

सेबीने प्रस्तावित केलेले काही बदल येथे आहेत खालीलप्रमाणे,

1) जास्तीत जास्त 35% IPO इश्यू इनऑरगॅनिक वाढ उपक्रम आणि जनरल कॉर्पोरेट उद्देशासाठी वापरला जाऊ शकतो

2) टेक कंपन्यांना नवीन बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्यासाठी तसेच ग्राहक किंवा इतर कंपन्या आपल्याकडे खेचण्यासाठी ‘इनऑरगॅनिक ग्रोथ फंडिंग’ द्वारे अनेकदा निधी उभारावा लागतो, असे नियामकाने म्हटले आहे.

3) ओळखण्यायोग्य प्रमोटर्स नसलेल्या कंपन्यांच्या IPO साठी, शेअरहोल्डरद्वारे शेअर्स विक्री त्यांच्या प्री-इश्यू होल्डिंगच्या 50% वर मर्यादित असेल. 20% पेक्षा जास्त शेअर्स धारण करणारा कोणताही गुंतवणूकदार ‘महत्त्वपूर्ण स्टेकहोल्डर’ मानला जाईल. अशा प्रकारच्या स्टेकहोल्डरना शेअर विक्रीनंतर सहा महिन्यांच्या लॉक-इन कालावधीचा सामना करावा लागेल. यामध्ये व्हेंचर कॅपिटल फंड, पर्यायी गुंतवणूक निधी यांचा समावेश असू शकतो, असे सेबीने म्हटले आहे

4) किमान 50% अँकर गुंतवणूकदार असे असावेत, जे किमान 90 दिवस गुंतवणुकीत राहण्यास इच्छुक असतील. सध्या हा कालावधी 30 दिवस आहे.

5) सेबीने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, कंपन्या IPO घेऊन येत आहेत, ज्यांचा आकार खूप मोठा आहे. अशा प्रकारे, मोठ्या इश्यू आकारासह, GCP रक्कम देखील खूप महत्त्वपूर्ण बनते.

सेबीचे सदर प्रस्ताव 1 एप्रिल 2022 पासून नवीन लिस्टमधील गुंतवणुकीसाठी 10 मिलियन रुपये प्रति कर्जदार या दराने कर्ज देण्याची मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात घेतलेल्या निर्णयाचे अनुसरण करतात.