डॉटचा हाई व्होल्टेज झटका! एअरटेलला 2000 कोटी तर VIL ला 1050 कोटींचा दणका

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टेलिकॉम डिपार्टमेंटने पाच वर्षांपूर्वी सेक्टर रेग्युलेटर ट्रायच्या शिफारशीवर व्होडाफोन आयडियास 2,000 कोटी रुपये आणि भारती एअरटेलला 1,050 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

गुरुवारी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कंटेट ऑफ डिमांड नोटिसनुसार ,ह्या कंपन्यांना दंड भरण्यासाठी टेलिकॉम डिपार्टमेंटने तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

भारती एअरटेलच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, “नवीन ऑपरेटरला पॉईंट ऑफ इंटरकनेक्टच्या तरतुदींशी संबंधित 2016 च्या ट्राई शिफारशींवर आधारित मनमानी आणि अन्यायकारक मागण्यामुळे आम्ही अत्यंत निराश आहोत.

ते असही म्हणाले, “भारती एअरटेल आपले स्टँडर्ड कायम ठेवते आणि नेहमीच कायद्याचे पालन करते. आम्ही संबंधित गोष्टीस आव्हान देऊ आणि आमच्यासाठी उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा उपयोग घेऊ”.

वोडाफोन आयडिया कडून मात्र कोणत्याही प्रतिक्रिया मिळाल्या नाहीत.

ऑक्टोबर 2016 मध्ये, ट्रायने रिलायन्स जिओला इंटर-कनेक्टिव्हिटी नाकारल्याबद्दल एअरटेल, व्होडाफोन आणि आयडियावर एकूण 3,050 कोटी रुपयांचा दंड लावण्याची शिफारस केली होती.

यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होऊ शकते म्हणून त्यांनी त्यांचे टेलिकॉम परवाने रद्द करण्याची शिफारस केली नाही.

रिलायन्स जिओने केलेल्या तक्रारीवर ट्रायने सदर ऍक्शन घेतली होती. जियोच्या तक्रारीनुसार त्यांच्या नेटवर्कवरील 75 टक्के कॉल अयशस्वी होत होते, याचे मुख्य कारण इतर कंपन्या त्यांना इंटरफेसचे पॉइंट्स (पीओआय) पुरेसे देत नाहीत.

डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशनने जुलै 2019 मध्ये संबंधीत दंडाला मंजुरी दिली होती.