व्यावसायिकांना मोठा दिलासा, GST वार्षिक रिटर्न भरण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढली

सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी GST वार्षिक रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली आहे.
केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) वार्षिक परतावा आणि FY21 साठी सामंजस्य विधानाची अंतिम मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली आहे.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) एका आदेशात म्हटले आहे की फॉर्म GSTR-9 आणि फॉर्म GSTR-9C मध्ये वार्षिक रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख डिसेंबरच्या अखेरीपासून फेब्रुवारी अखेरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठी देय तारखेची मुदतवाढ अशा वेळी येते जेव्हा करदाते त्यांचे आयकर रिटर्न (ITR) भरण्यात व्यस्त असतात, ज्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर आहे. ऑगस्टमध्ये, सरकारने अत्यंत लहान व्यवसायांना वार्षिक रिटर्न भरण्याच्या आवश्यकतेतून सूट दिली. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये वार्षिक विक्री 2 कोटी किंवा त्याहून अधिक असलेल्या व्यवसायांनी GST वार्षिक रिटर्न भरले जावे. 5 कोटी किंवा त्याहून अधिक विक्री असलेल्या व्यवसायांनी स्वतंत्र रिझोल्यूशन स्टेटमेंट दाखल केले पाहिजे.

CBIC ने ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. CBIC ने ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, फॉर्म GSTR-9 आणि फॉर्म GSTR-9C मध्ये 2020-21 आर्थिक वर्षासाठी स्वयं-साक्षांकित सामंजस्य तपशील सादर करण्याची अंतिम तारीख 31.12.2021 पासून 28.02.2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. .

GSTR-9 फॉर्म काय आहे-
GSTR-9 हे GST अंतर्गत नोंदणीकृत करदात्यांनी दरवर्षी भरलेले वार्षिक रिटर्न आहे. यामध्ये विविध कर शीर्षकांतर्गत केलेल्या किंवा प्राप्त झालेल्या आउटगोइंग आणि इनवर्ड पुरवठ्याबद्दल तपशील समाविष्ट आहेत.

जीएसटी कौन्सिलची उद्या 46 वी बैठक –
वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेची 46 वी बैठक 31 डिसेंबर रोजी होणार आहे. या बैठकीत जीएसटी दरातील सुधारणांवर चर्चा होणार आहे. 31 डिसेंबर रोजी दिल्लीत 46 वी GST कौन्सिलची बैठक होणार आहे. निर्मला सीतारामन यांच्या आज राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबतच्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीचा हा विस्तार असेल.

शुक्रवारी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचे पॅनेल (जीओएम) दरांच्या तर्कसंगतीकरणाबाबत आपला अहवाल सादर करतील, असे मानले जात आहे. पॅनेलने रिफंड कमी करण्यासाठी इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर अंतर्गत आयटमचे पुनरावलोकन देखील केले आहे. याशिवाय, राज्य आणि केंद्राच्या अधिकार्‍यांचा समावेश असलेल्या फिटमेंट कमिटीने स्लॅब आणि दरांमध्ये बदल आणि सूट यादीतून वस्तू काढून टाकण्याबाबत अनेक शिफारसी केल्या आहेत.