आज 4 वाजता IRCTC शेअरहॉल्डर साठी महत्वाची गोष्ट – वाचा सविस्तर

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार, रेल्वे बोर्ड आणि इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्प लिमिटेड ( IRCTC ) चे उच्च अधिकारी 29 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 4 वाजता IRCTC च्या सुविधा शुल्कासाठी जाहीर केलेले महसूल वाटप मॉडेल मागे घेण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी भेटणार आहेत.

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांच्याकडून हे अपडेट आले आहे. ते म्हणाले की, IRCTC ला त्यांच्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे बुक केलेल्या तिकिटांवर मिळणारा महसूल वाटून घेण्याचा निर्णय सरकार मागे घेईल.

IRCTC च्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्हाला अद्याप महसूल वाटणी करार मागे घेण्याबाबत सरकारकडून कोणताही संदेश मिळालेला नाही, परंतु आज रेल्वे बोर्डासोबत आमची बैठक होणार आहे.”

जेव्हा कंपनीने एक्सचेंजेसला कळवले की रेल्वे मंत्रालयाने सर्व महसुल अर्धा वाटून घेण्यास सांगितले. त्यांनतर, आज IRCTC चे शेअर्स 29 टक्क्यांपर्यंत घसरले आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर इंट्राडे नीचांकी 650.10 रू. वर पोहोचला.

पांडे यांनी सांगितले की, महसूल शेअरिंग करार रद्द करण्याचा निर्णय लवकरच IRCTC सोबत शेअर केला जाईल.

28 ऑक्टोबर रोजी, भारतीय रेल्वेने IRCTC सोबत आपला महसूल वाटणी करार पुन्हा जाहिर केला, ज्या अंतर्गत IRCTC आपल्या प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या बुकिंगसाठी सुविधा शुल्कातून मिळवलेला महसूल 50:50 च्या प्रमाणात रेल्वे मंत्रालयासोबत शेअर करणार होती.

सदर महसूल वाटपाची व्यवस्था 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार होती.

2016 पर्यंत मंत्रालयाने IRCTC सोबत केलेल्या कराराच्या अनुषंगाने सुविधा शुल्कासाठी महसूल वाटणी मॉडेलची पुनरावृत्ती केली.

तथापि, 2016 मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने IRCTC च्या पोर्टलद्वारे ऑनलाइन तिकीट बुक करण्यास ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ऑनलाइन पेमेंटवरील सुविधा शुल्क रद्द केले होते.

2014 मध्ये, IRCTC ने सुविधा शुल्कातून मिळणारा महसूल 80:20 च्या प्रमाणात सरकारसोबत शेअर करण्यास सुरुवात केली, जी फी दुप्पट झाल्यानंतर 2015 मध्ये 50:50 करण्यात आली.

1 सप्टेंबर 2019 पासून, IRCTC ने रेल्वे मंत्रालयासोबत महसूल वाटप न करता ऑनलाइन बुकिंगवर सेवा शुल्क पुन्हा सुरू केले होते. नॉन-एसीसाठी 15 रुपये आणि एसी तिकिटासाठी 30 रुपये असे शुल्क होते.

IRCTC मधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की , “रेल्वे मंत्रालयासोबत महसूल वाटणीचे मॉडेल पुन्हा सुरु करण्याची योजना अगोदरच होती, परंतु कोविडचा प्रादुर्भाव आणि बुकिंग कमी झाल्यामुळे यास विलंब झाला.

दलाल आणि ब्रोचा रिसर्चच्या मते, रेल्वे मंत्रालयासोबत IRCTC च्या महसूल वाटणी मॉडेलचा, 2021-22 मध्ये IRCTC च्या महसुलावर 138.5 कोटी रुपयांचा परिणाम झाला असेल तर 2022-23 मध्ये कंपनीच्या टॉपलाइनवर 495.7 कोटी रुपयांचा परिणाम झाला असेल.