टाटा की सिंग ? ‘जो करणार 15 हजार कोटी पार, तोच उचलणार एअर इंडियाचा भार’

The empowered group of ministers led by Amit Shah, is known as the Air India-Specfic Alternative Mechanism (AISAM) and also includes Nirmala Sitharaman, Piyush Goyal and Jyotiraditya Scindia.

On Oct 4, 2021

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांचा पॅनल लवकरच एअर इंडिया टाटा सन्सला हस्तांतरीत करण्याच्या प्रक्रियेला मंजूरी देण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर समितीला ही मंजुरी मिळेल. सूत्रांनुसार या दोन्ही प्रक्रिया या आठवड्यात लवकर पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. याबाबत सरकार, एअरलाईन आणि टाटा सन्सच्या प्रतिनिधींमध्ये अंतिम चर्चा झाल्या आहेत.

शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांचा,अधिकार प्राप्त गट एअर इंडिया-स्पेसिफिक अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम (एआयएसएएम) म्हणून ओळखला जातो. त्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचाही समावेश आहे.

टाटा सन्स विमान कंपनीच्या कर्जाचा सुमारे 15 टक्के भार उचलण्यास तयार असू शकते. हे कोणत्या अटींखाली केले जाईल ,याची माहिती मात्र मिळाली नाही.

सरकारने एअर इंडियामधील 100 टक्के स्टेक विकण्याचा हेतू म्हणून ऑक्टोबर 2020 मध्ये बोलीचे नियम बदलले होते आणि एंटरप्राइझ व्हॅल्यूवर आधारित बोलीची घोषणा केली होती. नवीन स्कीमनुसार,बोलीदाराला अगोदरच्या कर्जाचा कोणताही भार भरावा लागणार नाही. एअर इंडियावर सुमारे 60,000 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

एअर इंडियाच्या एकूण एंटरप्राइझ व्हॅल्यूपैकी, किमान 15 टक्के रक्कम सरकारकडे जाईल आणि उर्वरित रक्कम कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी वापरली जाईल. सरकार एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्स्प्रेसमधील 100 टक्के स्टेक आणि ग्राउंड हँडलिंग कंपनी AISATS मधील 50 टक्के स्टेक देखील विकेल.

सूत्रांनी सांगितले की, सरकारने एयर इंडियाच्या विक्रीसाठी किमान किंमत 15,000 कोटी रुपये निश्चित केली आहे. या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीच्या ऑफर सरकार स्वीकारणार नाही.

टाटा किंवा स्पाईसजेटचे अध्यक्ष अजय सिंह यांची बोली संबधित किंमतीपेक्षा जास्त आहे की नाही याची माहिती अद्याप मिळाली नाही.

एअर इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विमान कंपनीच्या संचालक मंडळावर सरकारने नियुक्त केलेले संचालक एस.के. मिश्रा जोपर्यंत विमान वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत कामकाज चालू राहिल.

१ ऑक्टोबर रोजी राजीव के बन्सल यांची नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे सचिव म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर, एअर इंडियाचे अध्यक्ष आणि एमडी ही पदे रिक्त आहेत.

2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलियमचे खाजगीकरण व LIC ची लिस्टिंग याद्वारे हे लक्ष साधले जाईल.