अजून एक सरकारी कंपनी विकली जाणार, बोलणी अंतिम टप्प्यात

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांनी सांगितले की, नॅशनल कॅरीयर साठी बुधवारी अंतिम मुदतीपूर्वी आर्थिक बोली लागल्यानंतर एअर इंडिया लिमिटेडची विभाजन प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात आली आहे.

डीआयपीएएमचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी ट्विटरवर सांगितले, “एअर इंडियाच्या डिसइंवेस्टमेंट प्रोसेसची संपूर्ण प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहचली आहे”.

सरकारकडून एअर इंडियाचे अधिग्रहण करण्यासाठी, आघाडीच्या कंपन्यापैकी एक असलेल्या टाटा सन्सने देखिल विमान कंपनीसाठी आर्थिक बोली लावली होती. असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

स्पाइसजेटचे प्रमोटर अजय सिंह हे बोलीसाठी संभाव्य बिडर म्हणून उदयास आले आहेत, असे अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे.

अहवालांनुसार, सिंग यांनी नॅशनल कॅरीयर च्या बोलीसाठी बँक गॅरंटी मिळवण्याकरिता स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) शी संपर्क साधला आहे.

सरकारने विमान कंपनीसाठी शॉर्टलिस्ट केलेल्या बोलीदारांचे नाव सार्वजनिक केलेले नाही.

अजय सिंह यांनी मीडियाच्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. एसबीआयच्या प्रवक्त्याने देखिल यास प्रतिसाद दिला नाही.

सिंग यांच्या निकटवर्तियाने सांगितले की, त्यांनी एअर इंडियासाठी आर्थिक बोली लावली आहे.

2007-08 मध्ये इंडियन एअरलाइन्समध्ये विलीन झाल्यापासून दरवर्षी तोटा सहन करणारी एअर इंडिया लिमिटेडला 31 मार्च 2020 पर्यंत 70,820 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2018 मध्ये एअर इंडियामध्ये 76% स्टेक खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार शोधण्यात अयशस्वी ठरल्यानंतर मार्चपर्यंत या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एअर इंडियाचे 100% वितरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

एअरलाइन्स आणि त्याची कमी किमतीची उपकंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेसमधील १००% हिस्सा विकण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे ग्राउंड हँडलिंग कंपनी एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (AISATS) मधिल 50% हिस्सा विकण्याचा सरकारचा विचार आहे.

स्पष्टीकरणासाठी आवश्यक कायदेशीर सुधारणा “योग्य वेळी” प्रस्तावित केल्या जातील, असही मंत्रालयाने सांगितलं.

सरकार एअर इंडियाच्या खाजगीकरणासाठी वचनबद्ध असताना, 2024-2025 पर्यंत त्याची लायाबीलिटी 20 अब्ज डॉलर्स ओलांडण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात कोवीडमुळे आर्थिक वर्ष 21-22 दरम्यान झालेल्या नुकसानीचा समावेश आहे. असे कॅपा इंडियाने आपल्या इंडिया एव्हिएशन आउटलुक एफवाय 22 मध्ये म्हटले आहे.

एअर इंडियामधून बाहेर पडण्याचा सरकारचा हेतू योग्य आहे आणि त्याचा आक्रमकपणे पाठपुरावा केला पाहिजे. कोविडनंतर अनेक आरोग्य आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा प्रोजेक्ट असतील तेव्हा सरकारने एअर इंडियास पाठिंबा देणे अत्यंत दुर्दैवी असेल.