केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय – बीपीसीएलच्या विक्रीसाठी नियमांत केला बदल 

सीनएनबीसी आवाजच्या सुत्रांनुसार, सरकारला आता बीपीसीएलमधून पूर्णपणे बाहेर पडायचे आहे. बीपीसीएलमध्ये १००% थेट विदेशी गुंतवणूकीस परवानगी देण्याकरिता नियमांमध्ये काही बदल आवश्यक आहेत. सरकारी कंपनीत एफडीआयला परवानगी दिल्याने बोली लावणाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि खासगीकरणाच्या प्रकियेला मदत मिळेल. केंद्र सरकारने बीपीसीएलमधील आपला संपूर्ण हिस्सा एका खासगी कंपनीला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा सरकारच्या मालमत्ता विक्री करून कमाई कमावण्याच्या योजनेचा एक भाग आहे. ती खरेदी करणार्‍या खासगी कंपनीकडे सर्व बीपीसीएलचे सर्व अधिकार असतील.

यंदाच्या गुंतवणूकीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार खूप प्रयत्न करत आहे. एअर इंडियाच्या कर्मचार्‍यांच्या होणाऱ्या लाभांमध्ये घट करण्यात येत आहे. याद्वारे बोली लावणाऱ्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वी एअर इंडियाची विक्री करण्याचा प्रयत्न झाला.  परंतु, यामध्ये कोणी फारसा रस दाखविला नाही. आता या निर्णयाचा भारत पेट्रोलियमच्या विक्रीवर कसा परिणाम होतो याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.