क्रिप्टोबाबत ट्रेडिंग की ॲसेट हा घोळ सुरु, संसदेत गाजू शकतो ‘हा’ मुद्दा

संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीवरील नियोजित विधेयक सादर करण्याचा वित्त मंत्रालय विचार करत आहे.

हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबर या कालावधीत आयोजित केले जाण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टोकरन्सीवरील कर या मुद्द्यांवर या अधिवेशनात कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे आणि या महिन्यातच मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले, “आम्ही क्रिप्टोकरन्सी करावर काम करत आहोत. सरकारच्या उच्च स्तरावर तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) यांसारख्या नियामकांशी आमची चर्चा सुरू आहे.”

त्यांच्यानुसार क्रिप्टोकरन्सींना कायदेशीर निविदा म्हणून परवानगी दिली जाणार नाही, त्यांना ॲसेट म्हणून परवानगी दिली जाईल.

जर क्रिप्टोकरन्सीला ॲसेट मानल गेलं, जी ठराविक कालावधीत स्थिर परतावा देते तर ती RBI च्या अधिकारक्षेत्रातील आर्थिक मालमत्ता असेल. परंतु क्रिप्टोकरन्सी मार्केटची अस्थिरता पाहता, स्थिर परताव्याची हमी तेथे मिळू शकत नाही.

जर क्रिप्टोकरन्सी ही व्यापार करण्यायोग्य मालमत्ता मानली गेली, तर सेबी या क्षेत्राचे नियमन करेल.

“सदर तपशीलांवर काम केले जात असले तरी, या क्षेत्रावर देखरेख करण्यात दोन्ही नियामकांची प्रमुख भूमिका असेल,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

गेल्या आठवड्यात, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले होते की क्रिप्टोकरन्सी ही मॅक्रो इकॉनॉमिक आणि आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय गंभीर आहे.

क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजच्या अंदाजानुसार, सुमारे 2 कोटी भारतीय सुमारे 15,000-20,000 कोटी रुपयांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करतात.

सरकार सध्या बाजार आणि वास्तविक अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांचा अभ्यास करत आहे.

क्रिप्टोकरन्सी आर्थिक बाजारपेठेला सखोल आणि बळकट करत आहेत का? अर्थव्यवस्थेत त्यांचे योगदान काय आहे ? याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

सरकारमध्ये असे काही विभाग आहेत ज्यांना अजूनही क्रिप्टोकरन्सी नको आहे.

13 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान मोदी क्रिप्टोकरन्सीवरील बैठकीचे अध्यक्ष होते. बैठकीनंतर, सूत्रांनी सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सी कंपन्या, एक्सचेंजेस जाहिरातीत जास्त आश्वासने देतात आणि पारदर्शक नसतात त्यांना थांबवण्याची गरज आहे. अशी चर्चा झाली आहे.

15 नोव्हेंबर रोजी खासदार जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक संसदीय स्थायी समिती उद्योग क्षेत्रातील स्टेकहोल्डर यांची भेट घेणार आहे.