ऐकावं ते नवलच, फ्लाईट चुकली म्हणून रेल्वेने दिली नुकसानभरपाई 

रेल्वेला उशीर केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रेल्वेला फटकारले आणि अशा एका घटनेमुळे फ्लाईट चुकलेल्या एका व्यक्तीस ३०,०००0 रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती श्री शहा आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने, असे निरीक्षण नोंदवले की रेल्वेस विलंब का झाला? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास जर रेल्वे असमर्थ असेल तर ग्राहकांना भरपाई देणे रेल्वेस बंधनकारक असेल.

प्रवाशांचा वेळ मौल्यवान आहे आणि विलंबासाठी कोणीतरी जबाबदार असलेच पाहिजे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. “हे स्पर्धेचे दिवस आहेत. जर सार्वजनिक क्षेत्रात वाहतूक टिकवायची असेल आणि खाजगी प्लेअरशी स्पर्धा करायची असेल, तर रेल्वेस आपल्या व्यवस्थेत सुधारणा करावी लागेल. प्रशासनाने यासाठी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.” असा शेरा या खंडपीठाने नोंदवला.

या प्रकरणात तक्रारदार संजय शुक्ला त्यांच्या कुटुंबासह रेल्वेने प्रवास करत होते. त्यांना जम्मूला पोहोचविणारी रेल्वे ११ जून २०१६ रोजी सकाळी ८:१० ला पोहोचण्याऐवजी सुमारे चार तास उशिराने पोहोचली. त्यामुळे त्यांची जम्मू ते श्रीनगर ही दुपारी १२ वाजताची फ्लाईट मिस झाली. फ्लाइट पकडण्याची कोणतीही शक्यता नसल्यामुळे शुक्ला यांना जम्मू ते श्रीनगर प्रवास करण्यासाठी १५,००० रुपये खर्च करून टॅक्सीने जावे लागले. तसेच श्रीनगर येथे मुक्कामासाठी १२० हजार रुपये मोजावे लागले.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी असा युक्तिवाद केला की भारतीय रेल्वे कॉन्फरन्स असोसिएशन कोचिंग टॅरिफ क्रमांक २६ भाग -१ (खंड -१) चे नियम ११४ आणि नियम ११५ पाहता, कोणत्याही विलंबासाठी भरपाई देण्याची जबाबदारी रेल्वेची असणार नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्लाना ९ टक्के व्याजासह ३०,००० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक मंचांचे आदेश कायम ठेवले.