सगळं एकाच प्लॅटफॉर्मच्या नियंत्रणाखाली! भारतीय रेल्वे घेऊ शकते मोठा निर्णय 

भारत सरकार रेल्वेमध्ये एक मोठा बदल करण्याच्या विचारात आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या सगळ्या कंपन्या एकाच छत्राखाली आणण्याची ही योजना आहे. सध्या, भारतीय रेल्वेकडे इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (ICF) चेन्नई, रेल कोच फॅक्टरी (RCF) कापुरताला आणि मॉडर्न कोच फॅक्टरी (MCF) रायबरेली यासह आठ प्रॉडक्शन युनिट्स आहेत.

याशिवाय, तीन लोकोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आहेत, ज्यात चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्स (CLW) चित्तरंजन, डिझेल लोकोमोटिव्ह वर्क्स (DCW) वाराणसी आणि डिझेल लोको मॉडर्नायझेशन वर्क्स (DMW) पतियाला यांचा समावेश आहे.

रेल्वेची आता एक PSU स्थापन करण्याची योजना आहे, जी सर्व प्रॉडक्शन युनिट्स त्याच्या नियंत्रणाखाली आणेल. यामुळे सगळ्या फॅक्टरी जरी वेगळया असल्या, तरी त्यांचे कामकाज एका संस्थेद्वारे पाहिले जाईल. या कंपन्यांचे ऍसेट्स, त्यांचे कर्मचारी यांना टप्प्याटप्प्याने जुन्या कंपनीतून नव्या कंपनीत सामावून घेतले जाईल. रेल्वेचा हा निर्णय त्यांचे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी टाकलेले हे एक पाऊल मानले जात आहे.

सदर निर्णय हा वित्त मंत्रालयातील प्रमुख आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी ‘रॅशनलायझेशन ऑफ गव्हर्नमेंट बॉडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज’ या अहवालात दिलेल्या शिफारशींचा एक भाग आहे. हा अहवाल कॅबिनेट सचिवालयाने तातडीने कार्यवाहीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, रेल्वे संन्याल अहवालाच्या प्रत्येक बाजूकडे लक्ष देत आहे आणि लवकरच त्यातील काही शिफारसी लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेऊ शकेल. पुढील आर्थिक वर्षात ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. सन्याल यांनी त्यांच्या अहवालात त्यांच्या शिफारशी रेल्वे प्रॉडक्शन युनिट्सपुरत्या मर्यादित न ठेवता देशभरातील २१ रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डांना एकाच एजन्सीखाली आणण्याचा प्रस्ताव देखील दिला आहे. ही एक नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी असेल जी रेल्वे बोर्डाच्या सर्व परीक्षा आयोजित करेल.

या अहवालात RVNL चे IRCON मध्ये तर BCL चे RITES मध्ये विलीनीकरण करावे अशीही सूचना करण्यात आली आहे. यात रेल्वेच्या IT ऑपरेशन्सवर देखील लक्ष दिले जाईल, जे सध्या भारतीय रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC), रेलटेल कॉर्पोरेशन आणि सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) या तीन वेगवेगळ्या संस्थांद्वारे हाताळले जात आहे. CRIS चे सर्व काम IRCTC कडे सोपवल्यानंतर ते बंद करा आणि नंतर Railtel ला IRCTC मध्ये विलीन करा अशी शिफारस आहे.