मॉल्स बद्दल ही अपडेट पहाच

महाराष्ट्र राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार मॉल चालकांनी सर्व कर्मचारी, विक्रेते आणि हाऊसकीपिंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे, पूर्णपणे लसीकरण करणे आवश्यक आहे. परंतु सरकारच्या नियमानुसार दोन डोसमधील अंतर हे 84 दिवस असल्यामुळे त्यांच्या अनेक कर्मचाऱ्याचे पूर्ण लसीकरण झालेले नाही. या कारणास्तव महाराष्ट्रातील शॉपिंग मॉल्स आणखी एका महिन्यासाठी उघडणे सध्यातरी शक्य नाही.

याबाबत बोलताना इन्फीनिटी मॉलचे सीईओ मुकेश कुमार म्हणाले, “बहुतेक मॉल कर्मचारी 18-44 च्या वयोगटात येतात. अनेकांनी मे-जूनमध्येच पहिला डोस घेतला आहे. आता, त्यामूळे दुसरा डोस ऑगस्टच्या अखेरीस असेल आणि त्यानंतर त्यांना सरकारने अधिसूचित केल्याप्रमाणे आणखी 14 दिवस थांबावे लागेल.”

सरकारने मे महिन्यात 18-44 वयोगटासाठी लसीकरण खुले केले होते. मात्र लसीकरणाचा खरा वेग जूनपासून वाढला आहे. कर्मचारीच नाहीत तर मॉल सुरू कसे करणार? असा सवाल कुमार यांनी केला.

नोकऱ्या धोक्यात
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात लॉकडाऊनच्या कडक नियमांमुळे शॉपिंग मॉल्सचे प्रचंड नुकसान होत आहे. कोविडचा महाराष्ट्रात जास्त प्रादुर्भाव झालेला आहे. त्यामूळे मागील 18 महिन्यात मॉल्स फक्त सहा महिन्यांसाठीच खुले होते.

कुमार म्हणाले, “या काळात प्रत्येक महिन्याला विक्रेत्यांना 4,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे आणि गेल्या 18 महिन्यांत आम्हाला 35,000-40,000 कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागला आहे. जर जीएसटीचा विचार केला तर सरकारी तिजोरीत कमीत कमी 5,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.”

पगार देऊ शकत नसल्यामुळे,सुमारे 30-40 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. यावर कुमार म्हणाले. “आमची कमाई शून्य असताना आम्ही पगार कसा देऊ शकतो ?सरकारकडून कोणतीही सवलत नसताना देखील आम्ही मालमत्ता कर, परवाना शुल्क आणि वीज बिल भरत आहोत.”

कुमार म्हणाले, “आम्ही कर्मचाऱ्यांना (पगाराशिवाय) या आशेवर ठेवत आहोत की सरकार पुन्हा मॉल्स सुरू करण्याची परवानगी देईल, परंतु जर असे झाल नाही तर आम्हाला त्यांना रिलिज करावे लागेल.”

या महिन्याच्या सुरुवातीला, रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियानेही महाराष्ट्रातील शॉपिंग मॉल पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती आणि असे म्हटले की, दीर्घकाळ बंद राहिल्याने राज्यातील सुमारे 2 लाख नोकऱ्यांवर याचा परिणम होईल.

RAI च्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात सुमारे 50 मॉल आहेत, जे 2 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार देतात, व्यवसायात 40,000 कोटी रुपये उत्पन्न करतात आणि जीएसटीमध्ये 4,000 कोटी रुपयांचे योगदान देतात.

हस्तक्षेप आवश्यक आहे
शॉपिंग मॉलचे प्रमाण अधिक असणाऱ्या,दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये, दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर आपले नियम शिथिल केले आहेत. यामुळे या राज्यांमध्ये,शॉपिंग सेंटरना मर्यादित वेळेत चालवण्याची परवानगी आहे. माञ महाराष्ट्र सरकारने अद्याप असा निर्णय घेतलेला नाही.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, महाराष्ट्र सरकारने दुकाने आणि रेस्टॉरंट्ससाठी आपले नियम शिथिल केले आहेत.दुकानांना रात्री 10 वाजेपर्यंत उघडण्याची परवानगी आहे, तर मॉलच्या बाहेरील रेस्टॉरंट्सना संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत चालवण्याची परवानगी आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी गेल्या आठवड्यात सूचित केले होते की निर्बंध पूर्णपणे शिथिल केले जातील त्यामुळे उद्योगात उत्साह निर्माण झाला होता परंतु 16 ऑगस्ट रोजी आलेल्या नवीन अधिसूचनानी आशा पुन्हा धुळीस मिळाल्या.

कुमार म्हणाले, “आयुक्तांनी सांगितले होते की, सर्व कर्मचारी आणि विक्रेत्यांना लसीचा एक डोस दिलेले मॉल उघडले जाऊ शकतात. पण ताज्या अधिसूचनेत असं म्हटले आहे की कर्मचाऱ्यांना दोन डोस अनिवार्य आहेत.

या परिस्थितीत सरकारकडून कोणताच पाठिंबा नसल्यामुळे उद्योग क्षेत्र हैराण झाल आहे आणि यातून मार्ग काढण्यासाठी सतत विनवण्या करत आहे.

कुमार म्हणाले,आम्ही समजू शकतो की सध्या सुरक्षेला अत्यंत महत्त्व आहे, म्हणून आम्ही सरकारला विनंती करीत आहोत की आमच्या कर्मचाऱ्यांना दुसरा डोस घेईपर्यंत प्रत्येक 15 दिवसांनी RT-PCR चाचणी करणे अनिवार्य करावे, परंतु मॉल्स चालू करावेत.

“आम्हाला काहीतरी मार्ग शोधण्याची गरज आहे. आम्ही आणखी एक महिना मॉल बंद ठेवू शकत नाही,” मात्र, सरकारने अद्याप यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही