68 वर्षांनी घरवापसी! अखेर टाटा ने जिंकली बोली, एअर इंडिया टाटाकडे

टाटा सन्सने कर्जबाजारी एअर इंडियाला 18,000 कोटी रुपयांची विजयी बोली लावून आपल्या ताफ्यात घेतले आहे. सरकारने 8 ऑक्टोबर रोजी सांगितले की, विमान कंपनीसाठी हा घर वापसीचा क्षण आहे.

गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या एका पॅनलने स्पाईसजेटचे अध्यक्ष अजय सिंह यांच्या साल्ट टू सॉफ्टवेअर ऑफरला मान्यता दिली होती . सिंग यांनी त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार बोली लावली आणि त्यांची बोली सुमारे 15,100 कोटी रुपये होती.

टाटा सन्सची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी एम/एस पॅलेस प्रायव्हेट लिमिटेडने विजयी बोली लावली होती, असे गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

एअर इंडियासाठी राखीव किंमत ही 12,906 कोटी रुपये निश्चित केली गेली होती. पांडे म्हणाले की, डिसेंबर 2021 पर्यंत हा करार पूर्ण होईल.

पांडे म्हणाले की, 31 ऑगस्ट रोजी एअर इंडियाचे एकूण कर्ज 61,560 कोटी रुपये होते. टाटा कडून घेतलेले कर्ज 15,300 कोटी रुपये असेल, तर 46,262 कोटी रुपये एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग्स लिमिटेडकडे राहतील.

“सदर प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने पार पाडली गेली आहे,” तुहिन कांता पांडे म्हणाले की, बिडर्सना “कॅश विचारात घेण्यासाठी एंटरप्राइझ व्हॅल्यूच्या किमान 15 टक्के” भरावे लागतील.

राखीव किंमत बोली सुरु होण्यापूर्वी” निश्चित करण्यात आली होती, डीआयपीएएम सेक्रेटरीने स्पष्ट केले की, आर्थिक बोली लागल्यानंतर अटी आणि शर्तींवर वाटाघाटी झाल्या नाही.

15 वर्षांत नफा न झालेल्या एअर इंडियाची विक्री करणे, मालमत्तांचे खाजगीकरण करणे हा सरकारच्या महत्त्वाकांक्षेत महत्त्वाचा भाग होता. यासाठी खरेदीदार शोधणे कठीण होते कारण महाराजा या टोपणनावाने विमान कंपनीने खूप संघर्ष केला आहे, कंपनी तोट्यात बुडाली होती आणि स्पर्धेमुळे एकूणच घायाळ झाली होती.

आजची ही घोषणा 1932 मध्ये स्थापन झालेल्या विमान कंपनीसाठी खरेदीदार शोधण्याच्या अनेक प्रयत्नांची परिणती आहे. हे सरकारसाठी चांगले आहे.

टाटांसाठी, वाढलेले कामगार आणि कर्जाचा भार असूनही, एअर इंडिया काही मौल्यवान ॲसेट देते. टाटांना परदेशी विमानतळांवरील स्लॉट्समध्ये प्रवेश मिळतो, गल्फसारख्या फायदेशीर स्थळांमुळे भारत आणि परदेशी राष्ट्रांमधील द्विपक्षीय उड्डाण अधिकार, स्टार अलायन्स ग्लोबल नेटवर्कचे सदस्यत्व इत्यादी फायदा होइल.

याद्वारे टाटा सन्सला जबरदस्त एअर पॉवर मिळेल, कारण बजेट एअरलाइन एअर एशिया इंडिया आणि फुल टाईम वाहक विस्तारा यांच्यामुळे, टाटांना विमान ॲसेटमध्ये प्रवेश मिळतो.

टाटा सन्स एअर इंडियाच्या 4,400 देशांतर्गत आणि 1,800 आंतरराष्ट्रीय लँडिंग आणि देशांतर्गत विमानतळांवर पार्किंग स्लॉट्स, तसेच परदेशी विमानतळांवर 900 स्लॉट्सचे नियंत्रण मिळवेल, असे रॉयटर्सच्या अहवालात म्हटले आहे.

एअर इंडियाला विकण्याच्या बोलीचा एक भाग म्हणून, सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये निकष बदलले आणि एंटरप्राइझ व्हॅल्यूवर आधारित बोली मागवली. नवीन योजनेनुसार, यशस्वी निविदाकाराला कोणतेही पूर्वनिर्धारित कर्ज भरणे आवश्यक नव्हते. एअर इंडियावर सुमारे 60,000 कोटी रुपयांचे निव्वळ कर्ज आहे.

एअर इंडिया-स्पेसिफिक अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम, ज्यात शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचा समावेश आहे, यांनी टाटा सन्सची बोली स्वीकारली गेली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिली.

अखेर घरवापासी झाली.

टाटा आणि एअर इंडिया यांचा जुना संबंध आहे. जेआरडी टाटा यांनीच टाटा सन्सचे तत्कालीन अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा यांनी दिलेल्या 2 लाख रुपयांच्या भांडवलासह विमान कंपनीची स्थापना केली. JRD यांनी 1932 मध्ये पहिल्या उड्डाणाची सफर केली.

1946 मध्ये, टाटा सन्सच्या विमानचालन विभागाला एअर इंडिया म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आणि 1948 मध्ये, एअर इंडिया इंटरनॅशनलला युरोपच्या उड्डाणांसह सुरू करण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय सेवा ही भारतातील पहिली सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी होती, ज्यात सरकार 49 टक्के, टाटा 25 टक्के आणि उर्वरित पब्लिक मालक होते.

1953 मध्ये एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण झाले. एअर कॉर्पोरेशन कायद्याने दोन एअरलाइन्स तयार केल्या ,त्या एअर इंडिया इंटरनॅशनल आणि इंडियन एअरलाइन्स कॉर्पोरेशन (IAC) होत्या.