व्हाट्सअपकडून आता भारत सरकारवरच दावा दाखल, नवे नियम धोकादायक 

भारत सरकारने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप सारख्या सोशल मीडिया वेबसाईट्सला नवीन नियम घालून दिले होते. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने २४ मे २०२१ पर्यंतची मुदत दिली होती. ही मुदत संपुष्टात आल्याने व्हाट्सअप, फेसबुक वर सरकार कारवाई करणार का यावर सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. आता व्हाट्सअपनेच भारत सरकारवर दावा दाखल केला आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत सरकारचे नवे आयटी नियम हे युजर्सच्या प्रायव्हसीचा भंग करणारे आहेत असे म्हणत या नियमांवरच बंदी घालावी अशी मागणी व्हाट्सअपकडून दिल्ली हायकोर्टात करण्यात आली आहे. सरकारच्या नव्या आयटी नियमांपैकी एक नियम युजर्सच्या प्रायव्हसीचा भंग करणारा आहे. या नियमानुसार एखाद्या मेसेजचा किंवा माहितीचा उद्गाता कोण आहे हे कंपनीला जाहीर करावे लागणार आहे. नेमके हेच भारतीय संविधानात एखाद्या नागरिकाला असलेल्या प्रायव्हसीच्या हक्काचा भंग करणारे आहे असे व्हाटसपचे म्हणणे आहे.

नियमानुसार एखाद्या मेसेजचा किंवा माहितीचा गैरपवार होत असल्यास त्याचा उद्गाता कोण आहे हे व्हाट्सअपला जाहीर करावे लागणार आहे. मात्र व्हाट्सअपचे मेसेज हे एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्टेड असतात. त्यामुळे मेसेजचा उद्गाता शोधण्यासाठी व्हाट्सअपला हे एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शन मेसेज पाठवणाऱ्यासाठी तसेच मेसेज स्वीकारणाऱ्यासाठी बंद करावे लागेल. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे शक्य नाही असे व्हाट्सअपचे म्हणणे आहे.

गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्या यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे. दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांकडून ट्विटरच्या दिल्ली येथील कार्यालयावर धाड मारण्यात आली होती. यानंतर या विषयांचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.  अशा परिस्थितीत व्हाट्सअपने दाखल केलेल्या या दाव्याला सरकारकडून काय उत्तर मिळते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.